भीमताल/ देहरादून भीमताल क्षेत्र के नियोजित विकास भवन निर्माण संबंधी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान एवं स्थानीय नागरिकों को राहत दिलाने की मांग को लेकर दर्जा राज्यमंत्री एवं उत्तराखण्ड आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में भेंट कर विस्तृत मांगपत्र सौंपा मांगपत्र में भीमताल महायोजना का शीघ्र अनुमोदन एवं क्रियान्वयन कृषि राजकीय एवं क्रीड़ा श्रेणी की भूमि पर वर्षों से निवासरत स्थानीय लोगों को आवासीय निर्माण की व्यवहारिक सुविधा उपलब्ध कराने छोटे भूखण्डों के लिए भवन निर्माण मानकों में युक्तिसंगत शिथिलीकरण ले-आउट स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को सर्किल रेट के आधार पर निर्धारित वर्तमान डेढ़ गुना शुल्क में व्यावहारिक संशोधन करने तथा पूर्व में निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए एकमुश्त (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू किए जाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री को बताया कि महायोजना के अभाव तथा नियमों के कारण क्षेत्र में भवन स्वीकृतियां आवास निर्माण निवेश और विकास कार्य प्रभावित होते है। वहीं छोटे भूखण्डों के स्वामियों एवं स्थानीय परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उन्होंने कहा कि जनभावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन विषयों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है उन्होंने कहा कि यदि इन सुझावों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो भीमताल में नियोजित एवं संतुलित विकास को नई गति मिलने के साथ ही स्थानीय नागरिकों को बड़ी राहत प्राप्त होगी तथा पर्यटन रोजगार और आधारभूत संरचना के विकास को भी बल मिलेगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगपत्र प्राप्त कर सभी बिंदुओं का गंभीरता से परीक्षण कर जनहित में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।