देहरादून 27 अगस्त। भारतीय प्रेस परिषद की विज्ञापन मामलों की उप समिति के चार दिवसीय दौरे के मध्य समिति द्वारा बताया गया कि सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि सरकारें विज्ञापन वितरण नीति को स्वतंत्र प्रेस को नियंत्रित करने का साधन नही बना सकती। इसका अर्थ है कि सरकारों को विज्ञापन बिना किसी भेदभाव के पात्र समाचार पत्रों और अन्य समाचार माध्यमों को देना होगा। इसका उल्लंघन होने पर भारतीय प्रेस काऊंसिल संबंधित सरकारों को दिशा-निर्देश जारी कर सकता है। काऊंसिल ने माॅडल विज्ञापन नियमावली भी जारी की है । जिन प्रदेशों की विज्ञापन नियमावली इसके अनुरूप नही है,उन्हे अपनी विज्ञापन नियमावली में छूटे बिंदुओं का समावेशन करना होगा। जिससे वह सुस्पष्ट प्रतीत हो ।
यह विचार ऑल इंडिया स्माॅल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री तथा भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य और भारतीय प्रेस परिषद की विज्ञापन संबंधी मामलों की उपसमिति के निजी सचिव अशोक नवरत्न ने उत्तराखंड सूचना एवं लोकसंपर्क विभाग के उस अव्यवहारिक दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यक्त किये कि हर अर्ह मीडिया हाउस को नियमित विज्ञापन देने को सरकार बाध्य नही है और यह पूर्णत: सूचना विभाग के अधिकारियों के विवेकाधीन के तहत है।
बैठक में स्थानीय पत्रकारों ने यह भी शिकायत की कि उत्तराखण्ड सूचना तथा लोकसंपर्क विभाग आधार कार्ड आधारित आवश्यक सत्यापन में असावधान है । जिससे विशेषकर प्रदेश के पत्रकारों और मीडिया हाउसेज के भाग्यविधाता राज्य से बाहर के तत्व और उनके निहित स्वार्थ बने हुए हैं। इससे भ्रष्टाचार का मार्ग खुल रहा है।
इसके पूर्व राज्य स्थिति गृह में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन इंडिया से संबद्ध ऑल मीडिया जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (अमजा) उत्तराखंड की ओर से महामंत्री रवींद्र नाथ कौशिक) ने देहरादून आगमन पर ऑल इंडिया स्माॅल न्यूजपेपर्स एसोसिएशन के 95+ वर्षीय वरिष्ठ पत्रकार व राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर त्रिपाठी, भारतीय प्रेस परिषद की सदस्या आरती त्रिपाठी तथा अरुण त्रिपाठी का अभिनंदन किया। इस अवसर पर अमजा उत्तराखंड के कोषाध्यक्ष तथा अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन उत्तराखंड के महामंत्री राज कमल गोयल, ऑल इंडिया स्माॅल एंड मीडियम न्यूजपेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री तथा भारतीय प्रेस परिषद के पूर्व सदस्य और उपसमिति के निजी सचिव अशोक नवरत्न, उत्तराखंड अध्यक्ष राजकुमार छाबड़ा, आईसना के महामंत्री सोमपाल सिंह, दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार सौरभ वार्ष्णेय आदि उपस्थित रहे ।सभी अतिथि पत्रकार टीम भारतीय प्रेस परिषद की विज्ञापन संबंधी मामलों की उपसमिति के सदस्य के रुप में संयोजक सरदार गुरिंदर सिंह के नेतृत्व में प्रकाशकों की समस्याओं का अध्ययन तथा विमर्श को 4 दिवसीय प्रवास(23 से 26 अगस्त 2026 ) पर आये थे। अमजा प्रतिनिधियों की संबंधित विषय पर प्रेस परिषद उपसमिति से अलग से वार्ता हुई जिसमें अपनी राय से उपसमिति को अवगत कराया गया ।
