उत्तराखंड राज्य स्तरीय जलागम परिषद के उपाध्यक्ष, शंकर कोरंगा, ने हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन विभाग ने सुशासन, पारदर्शिता और राजस्व वृद्धि के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की नीतियों और कार्यप्रणालियों ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया है बल्कि आम जनता तक सीधे लाभ पहुँचाने का मार्ग भी प्रशस्त किया है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की जनता को सस्ती दरों पर निर्माण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। विभागीय नीतियों से आम नागरिकों को घर निर्माण एवं विकास कार्यों में प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
उन्होंने कहा कि खनन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और कड़े प्रवर्तन से राजस्व वसूली में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वर्ष 2012–13 में विभाग का राजस्व मात्र 109.90 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2024–25 में बढ़कर 1040.57 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। यह बढ़ोतरी उत्तराखंड के आर्थिक सशक्तिकरण और सुशासन का प्रमाण है।
उत्तराखंड सरकार की पारदर्शी नीतियाँ विकास के नए अवसर प्रदान कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का यह प्रयास प्रदेश को नई दिशा देने वाला साबित हो रहा है।
