देहरादून/श्रीनगर गढ़वाल। सरकार द्वारा बजट में बुनियादी जरूरतों का खास तौर पर ध्यान रखा गया। शिक्षा,स्वास्थ्य एवं सहकारिता मंत्री डॉ.धन सिंह रावत ने कहा कि निश्चित रूप से यह हमारी सरकार की प्राथमिकताओं व संकल्पना का आईना है। पिछले बजट की तुलना में इस वर्ष की नवाचारी बजट में तेरा फीसद वृद्धि की गई है। शिक्षा,चिकित्सा,सहकारिता,स्वरोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों के साथ ही उच्च शिक्षा के प्रयासों के लिए खास प्रावधान की गए हैं। सार्वभौमिक विकास को ध्यान में रखा गया है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान की गई हैं, साथ ही युवा,अन्नदाता एवं नारी कल्याण को केंद्र में रखा गया है। उत्तराखण्ड़ राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं तक आम जनमानस की पहुंच को सुलभ बनाने एवं राज्य की विकासोन्मुख नीतियों के अन्तर्गत ”सबके लिये स्वास्थ्य“,भ्मंसजी वित। ससद्ध की परिकल्पना के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आम-जनमानस तक सुलभ कराना राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता का विषय हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु निम्नानुसार बजट प्रावधानित किया गया है। आय-व्ययक वित्तीय वर्ष 2025-26 चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 3311 करोड़ 54 लाख 04 हजार राजस्व मद 3226 करोड़ 21 लाख पॅूजीगत मद 85 करोड़ 33 लाख 04 हजार चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2025-26 के विभागीय निर्माण कार्यों हेतु निर्माण कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों निर्माण 5.00 करोड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण 10.00 करोड़ उपजिला चिकित्सालयों का निर्माण-25.00 करोड़ आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण 27.00 करोड़ मानसिक चिकित्सालय हेतु 17.82 करोड़ प्रमुख योजनाओं हेतु प्रावधानित बजट अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना 550 करोड़,अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड़ योजना (पेंशन)10 करोड़,राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना 14 करोड़,राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता(पीपीपी),17 करोड़ 99 लाख आशा कार्यकत्रियों/पार्ट टाईम दाईयों को मानदेय,51 करोड़ 32 लाख राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन(एनएचएम) 761 करोड़ 90 लाख,प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन 54 करोड़ 71 लाख।
