खाद वितरण की नई व्यवस्था से किसान और खाद व्यापारी परेशान, पुरानी व्यवस्था लागू करने की मांग को लेकर कांग्रेस का जोरदार धरना-प्रदर्शन
शीघ्र करेंगे मुख्य कृषि अधिकारी के कार्यालय पर तालाबंदी
जुनेजा ने आरोप लगाया क़ी किसान को खाद का कट्टा चाहिए तो नहीं मिलेगा मगर किसी आम इंसान को शराब जितनी लेनी हो, उत्तराखंड में मिल सकती है
केंद्र सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा 16 नवंबर से खाद वितरण के लिए ऐप आधारित ई-टोकन एवं क्यूआर कोड व्यवस्था लागू किए जाने के विरोध में आज कांग्रेस से जुड़े अनेक पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने विकास भवन स्थित मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय के अंदर जोरदार धरना-प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
इस अवसर पर कांग्रेस उद्योग एवं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष संजय जुनेजा व किसान नेता विक्रमजीत सिंह विर्क ने कहा कि वर्तमान समय में गेहूं की फसल की बुवाई का महत्वपूर्ण सीजन चल रहा है। ऐसे समय में यदि किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं होगी तो उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उनकी फसल की बुवाई भी प्रभावित होगी।
उन्होंने कहा कि ई-टोकन ऐप के माध्यम से अभी तक प्रदेश में 20 प्रतिशत किसानों के भी टोकन नहीं बन पाए हैं। इससे किसान ही नहीं, बल्कि किसानों से जुड़े फर्टिलाइजर व्यापारी भी भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। सरकार की अधूरी तैयारी का खामियाजा आखिर किसान और व्यापारी क्यों भुगतें?
कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले दिनों क्षेत्र में हुई भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह चौपट हो गई थीं, लेकिन अभी तक प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा है। सवाल यह है कि बिना मुआवजे और खाद की समुचित व्यवस्था के किसान आगे अपनी फसल की बुवाई कैसे कर पाएगा?
संजय जुनेजा ने खाद वितरण से जुड़े नियमों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तराखंड के किसान एवं फर्टिलाइजर व्यापारी केवल राज्य के भीतर ही निर्धारित व्यवस्था के तहत व्यापार करने को बाध्य हैं, जबकि किसान को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं से भी खाद खरीदने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। इस जटिल प्रक्रिया से किसान और व्यापारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली और पीलीभीत जैसे जनपदों में अभी भी खाद वितरण की पुरानी व्यवस्था लागू है। ऐसे में उत्तराखंड में भी जब तक सभी किसानों की आईडी नहीं बन जाती और नई व्यवस्था पूरी तरह सुचारु नहीं हो जाती, तब तक पुरानी व्यवस्था को ही जारी रखा जाना चाहिए।
कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि किसानों की परेशानी को गंभीरता से लेते हुए तत्काल पुरानी खाद वितरण व्यवस्था बहाल की जाए, ताकि गेहूं की बुवाई के महत्वपूर्ण सीजन में किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े और व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित न हो।
इस अवसर पर मोहनखेड़ा, दिनेश पंत, करन चीमा,पार्षद सौरभ बेहड, बलवंत अरोड़ा मोनिका ढाली,सुनील जड़वानी, फरीद मंसूरी,राकेश अधिकारी, सेवाराम दिवाकर,निशांत शाही, पार्षद प्रवेश कुरेशी, राकेश कोली, सतनाम सिंह, उमर अली, विकास मलिक, अमित अरोरा , साजिद खान, उमर अली,विजय फुटेला,संजय अग्रवाल, पार्षद इंदरजीत सिंह, मनीष अग्रवाल, रामसेवक, सहित अनेकों लोग उपस्थित थे
