सितारगंज। उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं ने लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर आवाज बुलंद की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती/सेविका/मिनी कर्मचारी संगठन, जिला ऊधम सिंह नगर की ओर से प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, प्रदेश महामंत्री रंजीता अरोरा एवं जिला अध्यक्ष चन्द्रावती के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मांगपत्र भेजकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने के साथ ही सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री को भेजे गए मांगपत्र में संगठन ने कहा कि प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां एवं सहायिकाएं वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इस संबंध में कई बार रैली, धरना-प्रदर्शन और ज्ञापन के माध्यम से शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित कराया जा चुका है, लेकिन अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। संगठन का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां और सहायिकाएं महिला एवं बाल विकास, बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की देखभाल तथा सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके अलावा विभागीय जिम्मेदारियों के साथ सर्वेक्षण, पोषण संबंधी गतिविधियों और अन्य सरकारी कार्यक्रमों का संचालन भी पूरी निष्ठा एवं जिम्मेदारी से कर रही हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला मानदेय उनकी मेहनत, कार्यभार और जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। मांगपत्र में पहली प्रमुख मांग रखते हुए कहा गया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के मानदेय में केंद्र सरकार की ओर से 150 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य सरकार की ओर से 140 रुपये प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। वहीं दूसरी मांग में सेवानिवृत्ति के समय प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका को एकमुश्त 10 लाख रुपये की सेवानिवृत्ति सहायता राशि प्रदान करने की मांग उठाई गई है। संगठन ने कहा कि लंबे समय तक विभाग को अपनी सेवाएं देने वाली महिलाओं को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलना बेहद जरूरी है। उम्रभर बच्चों और महिलाओं के पोषण एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी निभाने वाली इन कर्मियों को सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा मिलनी चाहिए। संगठन ने मुख्यमंत्री से दोनों मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार कर शीघ्र शासनादेश जारी करने और मांगों को धरातल पर लागू कराने की अपील की है। संगठन पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री उनकी वर्षों से लंबित मांगों को प्राथमिकता देते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे, जिससे प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं को आर्थिक संबल और सम्मान मिल सकेगा।इस मौके पर जिला अध्यक्ष रुक्मणी धामी ब्लॉक अध्यक्ष स्नेह लता मलिक मीडिया प्रभारी सुनीता रानी नीलिमा मंजू मलीना सरकार कमल कनिका सुनीति मोनिका बबीता अनिता राय सहित सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकत्रियां मौजूद रही।
